PROJECTS FOR DEVELOPMENT & WELFARE

S. No.      Name Of The Project                                              Projectof Cost

1.      Aged Home ( Old Aged Home ) /- Project                               19,28,800

2.      Rural Water Project                                                              3,60,00,000

      

 3      Children's Home or Orphanage Project                                 13,02,420/-

4         Urban Slum Development                                                     24,23,500/-

5         Early Intervention Project                                                    22,64,000/-

6       Setting Up An Income Generation Project                              8,43,800/-

7       Creche                                                                                       4,14,000/-

8      Watershed Management Project                                             8,00,000/-

9       Child Rights Project                                                              27,12,200/-

10       School Project                                                                    1,57,87,000/-

11       Tuition Center Supplementary Education                             2,60,000/-

12        Agriculture Development Project                                       14,00,000/-

13       Health Care Project                                                             60,00,000/-

14       Rural Development Project                                                 26,51,500/-

15           Hospital Dispensary Project                                           19,50,600/-

16       Tribal Development Project                                                 9,49,500/-

17      Health Awareness of Medical Camp                                   2,47,500/-

18     Social forestry Project                                                          11,42,000/-

19    Handicapped Care Project                                                     10,28,000/-

20     Community Development                                                     17,57,500/-

21     Mobile Medical Care Ambulance Project                          16,00,000/-

22     Education / Children Sponsorship Project                            8,33,050/-

23         Education Project                                                                                      48,50,300/-

24       HIV / AIDS Prevention & Control for Truckers FSW. MSM. IDu        44,98,250/-

25      Vermiculture Production & Training Project                                              1,82,000/-

26     Community Radio station                                                                           17,62,500/-

27     Computer Training Project                                                                           7,00,000/-

28     Community Care for HIV / AIDS Infected                                              1,98,20,527/-

29     Lepers Care Project                                                                                     13,02,792/-

30    HIV / AIDS Prevention & Control for Prisoners                                        54,23,980/-

31    Child Health Project                                                                                      6,86,000/-

32    Youth Skill Training Project                                                                       11,14,000/-

 33        Women Skill or Technical Training                                                        1,09,000/-

34    Youth Development Project                                                                       24,80,500/-

35     Community College Project                                                                     89,48,600/-

36       Human Rights Project                                                                           11,27,600/-

37     Public School Project                                                                             90,034,200/-

38      Community Knowledge & Resource Center                                        12,10,000/-

39      Revolving Fund. Loan Schemes for SHGs                                          13,39,750/-

40     Scholarship Project                                                                                   5,25,000/-

41      SHGs Formation & Development Project                                           16,55,000/-

42     Preparatory training camp for X, XII students                                     8,14,000/-

43    Housing Project                                                                                  2,20,30,000/-

44    Prevention of Women & Child Trafficking                                          22,08,500/-

45   Disabled Rehabilitation Project                                                            64,58,000/-

46      Child Labour Project                                                                            36,32,000/-

47    Tsunami Relief and Rehabilitation Projec                                       1,28,02,000/-

48    Bonded Labour Project                                                                          9,29,000/-

49   Adult Education Project                                                                           5,50,000/-

50     Reproductive and Child Health Project                                                9,63,750/-

51    Income Generation Project                                                                     8,43,500/-

52    Environmental Awareness Project                                                         6,07,000/-

भारत के बारे में भौगोलिक जानकारी

ब्यौरे	विवरण
स्‍थान	हिमालय द्वारा भारतीय पेनिसुला का मुख्‍य भूमि एशिया से अलग किया गया है। देश पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिन्‍द महासागर से घिरा हुआ है।
भौगोलिक समन्‍वय	यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध मे स्थित है, देश का विस्‍तार 8° 4' और 37° 6' l अक्षांश पर इक्‍वेटर के उत्तर में, और 68°7' और 97°25' देशान्‍तर पर है।
स्‍थायी मान समय	जी एम टी + 05:30
क्षेत्र	3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर
देश का टेलीफोन कोड	+91
सीमाओं में स्थित देश	उत्तर पश्चिम में अफगानिस्‍तान और पाकिस्‍तान, भूटान और नेपाल उत्तर में; म्‍यांमार पूरब में, और पश्चिम बंगाल के पूरब में बंगलादेश। श्रीलंका भारत से समुद्र के संकीर्ण नहर द्वारा अलग किया जाता है जो पाल्‍क स्‍ट्रेट और मनार की खाड़ी द्वारा निर्मित है।
समुद्रतट	7,516.6 किलोमीटर जिसमें मुख्‍य भूमि, लक्षद्वीप, और अण्‍डमान और निकोबार द्वीपसमूह शामिल हैं।
जलवायु	भारत की जलवायु को मोटे तौर पर उष्‍णकटिबंधीय मानसून के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। परन्‍तु भारत का अधिकांश उत्तरी भाग उष्‍णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर होने के बावजूद समग्र देश में उष्‍णकटिबंधीय जलवायु है जिसमें अपेक्षाकृत उच्‍च तापमान और सूखी सर्दी पड़ती है। चार मौसम है: सर्दी (दिसम्‍बर-फरवरी) गर्मी (मार्च-जून) दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम (जून-सितम्‍बर) मानसून पश्‍च मौसम (अक्‍तूबर-नवम्‍बर)
भूभाग	मुख्‍य भूमि में चार क्षेत्र हैं नामत: ग्रेट माउन्‍टेन जोन, गंगा और सिंधु का मैदान, रेगिस्‍तान क्षेत्र और दक्षिणी पेनिंसुला।
प्राकृतिक संसाधन	कोयला, लौह अयस्‍क, मैगनीज अयस्‍क, माइका, बॉक्‍साइट, पेट्रोलियम, टाइटानियम अयस्‍क, क्रोमाइट, प्राकृतिक गैस, मैगनेसाइट, चूना पत्‍थर, अराबल लेण्‍ड, डोलोमाइट, माऊलिन, जिप्‍सम, अपादाइट, फोसफोराइट, स्‍टीटाइल, फ्लोराइट आदि।
प्राकृतिक आपदा	मानसूनी बाढ़, फ्लेश बाढ़, भूकम्‍प, सूखा, जमीन खिसकना।
पर्यावरण - वर्तमान मुद्दे	वायु प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा संरक्षण, ठोस अपशिष्‍ट प्रबंधन, तेल और गैस संरक्षण, वन संरक्षण, आदि।
पर्यावरण-अंतर्राष्‍ट्रीय करार	पर्यावरण और विकास पर रीयो की घोषणा, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्‍त राज्‍य ढांचागत कार्य सम्‍मेलन के लिए क्‍योटो प्रोटोकॉल, विश्‍व व्‍यापार करार, नाइट्रोजन ऑक्‍साइड के सल्‍फर उत्‍पसर्जन को कम करने सर उनके ट्रांस बाउन्‍ड्री फ्लेक्‍सेस (नोन प्रोटोकॉल) पर एल आर टी ए पी हेन्सिंकी प्रोटोकॉल, वोलाटाइल ऑरगनिक समिश्रण या उनके ट्रांस बाऊन्‍ड्री फलाक्‍सेस (वी वो सी प्रोटोकॉल) के उत्‍सर्जन से संबंधित एल आर टी ए पी के लिए जेनेवा प्रोटोकॉल।
भूगोल-टिप्‍पणी	भारत दक्षिण एशिया उप महाद्वीप के बड़े भूभाग पर फैला हुआ है।

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी

भारत में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व उन्नति की है। इसी क्रम में एक और कीर्तिमान स्थापित करते हुए पूरे देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सुविधा को लागू किया गया है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 20 जनवरी 2011 को इस सेवा का विधिवत शुभारंभ किया है।

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) क्या है ?

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सुविधा उपयोगकर्ताओं को एक ही लाइसेंस सेवा क्षेत्र में अपने मौजूदा मोबाइल नंबर के साथ किसी नए मोबाइल सेवा प्रदाता का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करती है। नई मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी एक नया सिम कार्ड प्रदान करेगी।
पोर्टेबिलिटी संबंधी कार्य सात कार्य दिवसों के अंदर पूरा हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर पूर्व सेवा क्षेत्रों में इस काम के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है।

एमएनपी सुविधा का लाभ कौन ले सकता है?

कोई भी मोबाइल फोन उपयोगकर्ता, जो प्री-पेड या पोस्ट-पेड (जीएसम/सीडीएमए) सेवा का उपयोग कर रहा है, किसी अन्य सेवा प्रदाता कंपनी का उपयोग कर सकता है।

• पोर्टिंग के लिए आवेदन करने की तिथि से पहले किसी भी मामले में सामान्य बिलिंग चक्र के अनुसार उपयोगकर्ता का कोई भी बकाया बिल या बकाया राशि शेष नहीं रहनी चाहिए।
• किसी भी पोर्टिंग के लिए अनुरोध एक नए कनेक्शन की सक्रियता की तारीख या अंतिम पोर्टिंग की समाप्ति के 90 दिनों के भीतर प्रभावी होगा।
• मोबाइल नंबर के स्वामित्व में परिवर्तन के लिए कोई भी अनुरोध प्रक्रिया में नहीं होना चाहिए।
• उपयोगकर्ता ने लाइसेंस सेवा क्षेत्र के भीतर पोर्टिंग के लिए आवेदन किया हो।
• संबंधित मोबाइल नंबर के पोर्टिंग को न्यायालय के किसी भी कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया हो।
• पोर्टिंग अनुरोध में वर्णित अद्वितीय पोर्टिंग कोड मोबाइल की मांग की संख्या के लिए दाता संचालक द्वारा आवंटित अद्वितीय पोर्टिंग कोड से मिलना चाहिए।
• उपयोगकर्ता ने वर्तमान कनेक्शन से बाहर निकलने के लिए दिए गए नियमों का पालन किया है।

मैं कैसे एक नए मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के लिए पोर्ट कर सकता हूं?

प्रक्रिया के मुख्य चरण निम्न प्रकार हैं:-

• उपयोगकर्ता को अपने मोबाइल नंबर की पोर्टिंग के लिए नएमोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के सेवा केन्द्र या अधिकृत विक्रेता के पास जाना होगा। इसके पश्चात एक सेवा पंजीकरण फार्म भरें एवं प्रक्रिया के लिए पोर्टिंग शुल्क का भुगतान करें।
• उपयोगकर्ता को अपने यूपीसी (अद्वितीय पोर्टिंग कोड) को प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल नंबर से, जिसे वह पोर्ट करवाना चाहता है, दाता संचालक को 1900 पर एक संदेश भेजना होगा। 
• एमएनपी सुविधा का लाभ लेने के लिए उपयोगकगर्ता को पोर्ट लिखकर संदेश अपने दस अंकों के मोबाइल नंबर के साथ 1900 पर भेजना होगा और इसके पश्चात उपयोगकर्ता संदेश के माध्यम से ही अपना यूपीसी पोर्टिंग कोड प्राप्त करेगा। (उदाहरण के लिए PORT xxxxxxxxxx लिखें और फिर इसे 1900 पर भेज दें)
• संदेश प्राप्त होने पर दाता संचालक एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से उपयोगकर्ता का अद्वितीय पोर्टिंग कोड तुरंत संदेश के द्वारा उसे भेजेगा। उपयोगकर्ता को यह अद्वितीय पोर्टिंग कोड पोर्टिंग के लिए आवेदन करने समय आवेदन पत्र में भरना होगा।
• किसी मामले में अगर उपभोक्ता का कॉलर लाइन पहचान (सीएलआई) दस अंकों के मोबाइल नंबर के साथ मेल नहीं खाता है, तो उसे अद्वितीय पोर्टिंग कोड आवंटित नहीं किया जा सकता लेकिन एक संदेश के माध्यम से उपयोगकर्ता को यह सूचित किया जाता है कि उसका कॉलर लाइन पहचान (सीएलआई) दस अंकों के मोबाइल नंबर के साथ मेल नहीं हो रहा है।
• अद्वितीय पोर्टिंग कोड जो कि उपयोगकर्ता को आवंटित किया जाता है आवेदन की तिथि से पंद्रह दिनों तक या कई बार नंबर जो पोर्ट हो चुका है, जो भी पहले हो, तक मान्य होता है।
• जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर पूर्व के सेवा क्षेत्रों में अद्वितीय पोर्टिंग कोड की वैद्यता आवेदन की तिथि से तीस दिनों तक या कई बार नंबर जो पोर्ट हो चुका हो, जो भी पहले हो, तक होगी, चाहे अनुरोधों की संख्या उपयोगकर्ता के द्वारा बनाई गई हो।
• नई सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा उपयोगकर्ता को एक नया सिम कार्ड जारी किया जायेगा।
• पोर्टिंग अनुरोध के अनुमोदन के पश्चात नएमोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी को सूचित किया जाएगा।

पोर्टिंग शुल्क

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अनुसार एक नए नेटवर्क पर पलायन की लागत 19 रुपए है। बहरहाल, नए ऑपरेटरों के पास उपयोगकर्ताओं को फीस माफ करने या छूट देने का विकल्प मौजूद होगा। भारत संचार निगम लिमिटेड  ने संभावित ग्राहकों के लिए शुल्क माफ किया है।

एमएनपी से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न

नए मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी को पोर्ट करने में कितना समय लगता है?

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अनुसार, किन्ही भी 7 कार्यदिवस के अंदर पोर्टिंग का कार्य पूरा हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर पूर्व सेवा क्षेत्रों में 15 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है।

बाधित सेवा अवधि क्या है?

यह 2 घंटे की वह अवधि है जब आपकी मोबाइल सेवाओं को बाधित किया जायेगा। वास्तविक समय आपको हमारे द्वारा संदेश के माध्यम से बताया जायेगा।

क्या मैं पोर्टिंग के लिए आवेदन करने के पश्चात अपने अनुरोध को रद्द कर सकता हूं? क्या मुझे भुगतान की गई राशि वापस मिलेगी?

हां, आप पोर्ट के लिए आवेदन करने के 24 घंटों के भीतर अपने नएमोबाइल सेवा प्रदाता के साथ अपना अनुरोध रद्द कर सकते हैं।

क्या मुझे नएमोबाइल सेवा प्रदाता के पास पोर्ट करने से पहले अपनी मौजूदा सेवाओं को बंद कराने की आवश्यकता है?

नहीं, आपको अपनी मौजूदा सेवाओं को रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक बार सफलता से नएमोबाइल सेवा प्रदाता के पास पोर्ट कर लेते हैं तो आपकी अपने मौजूदा मोबाइल सेवा प्रदाता की सेवाएं स्वत: ही समाप्त हो जाएंगी।

पोर्टिंग प्रक्रिया के दौरान क्या मैं वर्तमान सेवाओं का उपयोग कर सकता हूं?

हां, आप इस प्रक्रिया के दौरान आप अपनी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, सिर्फ अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सेवा को छोड़कर, जो आपके पोर्टिंग अनुरोध के पश्चात आपके वर्तमान मोबाइल सेवा प्रदाता के द्वारा निलंबित कर दी जाती है।

मैं एमएनपी के लिए कहां आवेदन कर सकता हूं?

इसके लिए आपको मोबाइल सेवा प्रदाता के सेवा केंद्र अथवा प्राधिकृत डीलर के पास जाकर पोर्टिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सेवा पंजीकरण फॉर्म भरकर आगे की प्रक्रिया के लिए पोर्टिंग शुल्क का भुगतान करें।

एमएनपी के लिए मुझे कितना भुगतान करने की आवश्यकता होगी?

एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर अपना नंबर स्थानांतरित करने की लागत 19 रुपए है। हालांकि, नए ऑपरेटर के पास शुल्क माफ करने अथवा अन्य छूट देने का विकल्प होगा। भारतीय संचार निगम लिमिटेड ने अपने संभावित ग्राहकों के लिए यह शुल्क माफ किया है।

समय पर सेवा ना मिलने पर अपनी शिकायत कहां कर सकते हैं?

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

क्या मैं अपने नंबर को एक से अधिक बार पोर्ट कर सकता हूं?

आप एक से अधिक मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को एक ही समय में पोर्टिंग का अनुरोध नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको वर्तमान मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी की 90 दिनों की सदस्यता के साथ पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए।

स्‍थायी खाता संख्‍या के लिए आवेदन करना (पैन)

स्‍थायी खाता संख्‍या (पीएएन) का आशय दस अंकीय वर्णक्रमिक संख्‍या से है, जो भारत में आयकर विभाग द्वारा लेमिनेटेड कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। उन सबके लिए जो अपनी आम कर विवरणी फाइल करते हैं, पैन संख्‍या होना जरूरी हैं, चूंकि वर्ष 2005 से आयकर विभाग द्वारा आय विवरणी तथा देश में किसी आयकर प्राधिकारी के साथ पत्र व्‍यवहार में पैन का जिक्र करना अनिवार्य बना दिया गया है।
अब केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित वित्तीय लेन देनों से संबंधित सभी में भी पैन का जिक्र करना अनिवार्य हो गया है जैसा कि अचल सम्‍पत्ति, मोटर वाहन की बिक्री और खरीद, और नकद भुगतान, कुछ सीमा से अधिक होटलों और रेस्‍तरा को भुगतान या किसी विदेशी देश में यात्रा करने के संबंध में पैन का जिक्र करना अनिवार्य हो गया है। टेलीफोन या सेल्‍युलर फोन कनेक्‍शन प्राप्‍त करने के लिए पैन का उल्‍लेख करना अनिवार्य हो गया है। इसी प्रकार बैंक या डाकघर में 50,000 रुपए से अधिक सावधि जमा करने या बैंक में 50,000 रुपए या इससे अधिक जमा करने में पैन का उल्‍लेख किया जाना है।

पैन के लिए आवेदन कैसे करें ?

आयकर विभाग ने सुनिश्चित किया है कि पैन के लिए आवेदन करना सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया है। आपको केवल अपेक्षित आवेदन प्रपत्र संख्‍या 49 ए जमा करने की आवश्‍यकता है। पैन आवेदन को यूटीआई इन्‍वेस्‍टर सर्विसेज लिमिटेड (विभिन्‍न शहरों में आईटी पैन सेवा केन्‍द्र का प्रबंधन करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी) के वेबसाइट या नेशनल सिक्‍युरिटीज डिपोजेटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या स्‍थानीय प्रिंटर्स द्वारा मुद्रित किया जा सकता है या फोटो कॉपी (ए 4 आकार 70 जीएसएम कागज पर) या अन्‍य किसी स्रोत से प्राप्‍त किया जा सकता है। प्रपत्र आईटी पैन सेवा केन्‍द्रों और टी आईएल सुविधा केन्‍द्रों में भी उपलब्‍ध है। व्यक्तियों जो भारत का नागरिक नहीं है, एक नया पैन कार्ड आवेदन करने के लिए प्रपत्र सं 49AAखुलती है। का उपयोग कर सकते हैं।
फॉर्म पर चिपकाने के लिए आपको हाल ही का रंगीन फोटो की आवश्‍यकता होगी (आकार 3.5 से.मी 2.5 से.मी)। आपको प्रपत्र 49 ए में आयकर विभाग के संबंधित मूल्‍यांकन अधिकारी का पद और कोड का उल्‍लेख करना जरूरी है। आप इसे आईटी पैन सेवा केन्‍द्रों से प्राप्‍त कर सकते हैं जो ऊपर सूचीकृत वेबसाइटों में उल्लिखित हैं तथा आवेदन के साथ पहचान और निवास का प्रमाण भी दिया जाएगा।
भरा हुआ आवेदन पप्रत्र को आपके निकटतम आईटी पैन सेवा या टीआईएन सुविधा सेवा में अपेक्षित शुल्‍क के साथ जमा किया जाना है। ऐसे केन्‍द्रों का स्‍थान नीचे दी गई सुविधाओं का उपयोग करके ऑनलाइन देखा जा सकता है।

• आईटी पैन सेवा केन्‍द्र
• टीआईएन सुविधा केन्‍द्र
• पैन के नए आबंटन के आवेदन इंटरनेट के जरिए भी जमा किए जा सकते है।

नए पैन के लिए आवेदन भी नेट जरिए भेजा जा सकता है। इसके अतिरिक्‍त पैन डाटा में परिवर्तन या सुधार के लिए अनुरोध या नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध (मौजूदा पैन के लिए) भी इंटरनेट के माध्‍यम से किया जा सकता है। और अधिक ब्‍यौरे के लिए http://www.tin- nsdl.com  देखें। यदि पैन आबंटन के लिए आवेदन नेट के माध्‍यम से भेजा जाता है और भुगतान नामजद क्रेडिट कार्ड के जरिए किया जाता है है तो प्राथमिकता के आधार पर पैन आबंटित किया जाता है और इसकी सूचना ई-मेल के जरिए दे दी जाती है।
और अधिक सूचना के लिए आयकर विभाग के वेबसाइट पर स्‍थायी खाता संख्‍या संबंधी एफएक्‍यू (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं)खण्‍ड देखें।

पासपोर्ट के लिए आवेदन करना

विदेश मंत्रालय का कोंसली, पासपोर्ट एवं वीजा प्रभाग केन्‍द्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) के जरिए भारतीय राष्‍ट्रिकों को तथा विदेश स्‍थित भारतीय मिशनों/ केन्‍द्रों के पासपोर्ट, वीजा एवं कोंसली स्‍कंधों के जरिए विदेशी राष्‍ट्रिकों और विदेश में रहने वाले भारतीयों को पासपोर्ट एवं कोंसली सेवाएं प्रदान करता है ।
केन्‍द्रीय पासपोर्ट संगठन के अंतर्गत 37 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ)/ पासपोर्ट कार्यालय (पीओ) है जो पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और समय-समय पर यथा संशोधित पासपोर्ट नियमावली, 1980 के उपबंधों के तहत भारत में पासपोर्ट से जुड़े मामलों को देखते हैं । 37 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों/पासपोर्ट कार्यालयों के अतिरिक्‍त फिलहाल 15 पासपोर्ट आवेदन संग्रहण केन्‍द्र (पीएसीसी) भी हैं जिनमें से अधिकांश दूरस्‍थ क्षेत्रों में अवस्‍थित हैं । इसके अतिरिक्‍त 495 जिला पासपोर्ट सेल और 1154 स्‍पीड पोस्‍ट केन्‍द्र भी हैं जो आवेदन संग्रहण केन्‍द्रों के रूप में कार्य करते हैं ।

पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे करें? 

भारतीय पासपोर्ट के लिए दो मार्गों से आवेदन किया जा सकता है, पहला ऑनलाइन आवेदन के माध्‍यम से, जहां आवेदक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकता है और व्‍यक्तिगत रूप से आवश्‍यक दस्‍तावेज लेकर जाने के लिए पहले से समय नियत कर सकता है और दूसरे मामले में आवेदक शहर के नामनिर्दिष्‍ट पासपोर्ट सेवा केन्‍द्र से सीधे आवेदन पत्र ले सकता है और इसे भर कर निवास-स्‍थान, जन्‍म तिथि, नाम में परिवर्तन और ईसीएनआर के प्रलेख, पासपोर्ट आकार के फोटो आदि लेकर प्रत्‍यक्ष रूप से आवेदन जमा कर सकता है।

प्रमाणपत्रों / दस्‍तावेजों की सभी स्‍वयं सत्‍यापित प्रतियां आवेदन जमा करने के समय पासपोर्ट कार्यालय में मूलरूप के साथ जांची जाएंगी। पासपोर्ट जारी करने के लिए सामान्‍य रूप से पांच से छ: सप्‍ताह का समय लगता है। जबकि आपातकालीन स्थिति में आप ''तत्‍काल'' योजना के तहत नए या डुप्‍लीकेट पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इससे अतिरिक्‍त शुल्‍क के भुगतान पर पासपोर्ट जारी किया जाता है और यह सामान्‍य पासपोर्ट आवेदन शुल्‍क से अधिक होता है। ''तत्‍काल'' योजना केवल उन मामलों में लागू होगी जहां पुलिस सत्‍यापन रिपोर्ट की आवश्‍यकता नहीं है (15 वर्ष से कम उम्र के बच्‍चे) अथवा जहां पासपोर्ट पुलिस सत्‍यापन के बाद (डुप्‍लीकेट पासपोर्ट / पते में बदलाव किए बिना पासपोर्ट पुन: जारी करना, अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ शासकीय कर्मचारी और उनके जीवन साथी तथा सत्‍यापन प्रमाणपत्रों के साथ आवेदन) जारी किया जा सकता है।
और अधिक सूचना और ब्‍यूरो के लिए पासपोर्ट कार्यालय का केन्‍द्रीय वेबसाइट  देखें।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) का क्रियान्‍वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय - द्वारा किया जाता है जो कि सरकार के सबसे महत्‍वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। इस योजना के तहत सरकार की गरीबों तक सीधे पहुंच रहेगी और विकास के लिए विशेष रूप से प्रोत्‍साहित किया जाएगा। राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्‍येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का गारंटीशुदा अकुशल मजदूरी/रोजगार वित्तीय वर्ष में प्रदान किया जाएगा।

यह अधिनियम 2 फरवरी, 2006 को लागू किया गया और इसे कई चरणों में लागू किया गया। पहले चरण में 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया। 2007-08 में दूसरी किस्‍त में 130 जिलों को जोड़ा गया। प्राथमिक लक्ष्‍य के अनुसार राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुरुआती पांच सालों में पूरे देश में विस्‍तार किया जाएगा। संपूर्ण राष्‍ट्र को एक सुरक्षित दायरे और मांग की दृष्‍टि से इस योजना का विस्‍तार 274 ग्रामीण जिलों में किया गया। 1 अप्रैल, 2008 में इसका तीसरा चरण आरंभ किया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला कानून है। इसमें एक बड़े पैमाने पर रोजगार गारंटी प्रदान की जाती है। इस अधिनियम का लक्ष्‍य रोजगार को बढ़ाना है। इसका सीधा लक्ष्‍य है कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन द्वारा सही उपयोग और गरीबी के कारणों जैसे सूखा, जंगलों की कटाई, मिट्टी के कटाव आदि को रोकने के प्रयास द्वारा नरेगा को सही तरीके से विकास मे लगाना है। इस प्रक्रिया के द्वारा लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाना भी सरकार की जिम्‍मेदारी है।

अधिकार आधारित ढांचे और मांग आधारित होने के कारण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पहले चलाए गए रोजगार कार्यक्रमों से बिल्कुल अलग है। विकेंद्रीकरण को मजबूत करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती में यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योजना निर्माण, निगरानी और अनुपालन में पंचायती राज संस्थाओं को यह अधिनियम एक केंद्रीय भूमिका प्रदान करता है। इस अधिनियम की अनोखी बात समय पर रोजगार गारंटी और 15 दिन में मजदूरी का भुगतान किया जाना है। अधिनियम के अनुसार मजदूरी का 90 प्रतिशत केंद्र सरकार देगी या काम के अभाव में दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते का वहन राज्य सरकार को करना होगा। इसका खर्च केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बेरोजगारी भत्ते में से राज्य को स्वत: प्रबंध करना होगा तथा श्रम आधारित कार्यों को बढ़ावा देना तथा मशीनों और ठेकेदारों की भूमिका का न होना इस अधिनियम की अन्य खास बातें हैं। इस योजना में 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी को अनिवार्य बनाया गया है। पिछले दो सालों से अनुपालन रुझानों से अधिनियम की आधारभूत वस्तुनिष्ठता प्रमाणित होती है।

What is Rashtriya Swasthaya Bima Yojna (RSBY)?

Rashtriya Swasthya Bima Yojna (RSBY)

What is Rashtriya Swasthaya Bima Yojna (RSBY)?

Rashtriya Swasthaya Bima Yojna is a Central Government Scheme announced by the Prime Minister Manmohan Singh on the previous year’s Independence Day (August 15, 2007). It is a new health insurance scheme for the Below Poverty Line (BPL) families in the unorganized sector. It was formally launched on October 1, 2007.

What is the objective of this Scheme?

The objective of RSBY is to provide the insurance cover to below poverty line (BPL)

households from major health shocks
 

There is a five year plan for rolling out the RSBY which allows each participating state to

contract 20 per cent of their respective districts each year. By April 1, 2008, almost every

large state government has expressed its intention of joining the scheme and  (Delhi, Rajasthan, Gujarat, Haryana, Bihar, Uttrakhand, Kerala, Punjab, Chhatisgarh,

Karnataka, Maharashtra, Tamilnadu, Uttar Pradesh, West Bengal and Jharkhand) have

fifteen States already issued advertisements.

Three states – Delhi, Haryana and Rajasthan – have begun enrollment.

cards have been issued to the beneficiaries till 31.3.2008. The MoU has also been signed with the State of Punjab on 8.4.08. 

More than 6000 smart Should State be allowed only 20 percent of the districts in the first year? Is there any timeframe given to the States to submit their proposals to implement the scheme?

As per the guidelines each State has to take up 20% of the districts each year in the next five years. However, the Central Government would consider additional districts if slots become available on account of inability of other States in furnishing their proposals. As of now, no time frame has been fixed but it would be done in due course.

Who is bearing the cost of running this Scheme? How does it work?

The majority of the financing, about 75 per cent, is provided by the Government of India

(GOI), while the remainder is paid by the state government. State governments engage in a

competitive bidding process and select a public or private insurance company licensed to

provide health insurance by the Insurance Regulatory Development Authority (IRDA). The

technical bids submitted must include a number of elements as per GOI requirements. The

insurer must agree to cover the benefit package prescribed by GOI through a cashless facility that in turn requires the use of smart cards which must be issued to all members. This requires that a sub-contract be arranged with a qualified smart card provider. The insurer must also agree to engage intermediaries with local presence such as NGOs etc. in order to
 

The financial bid is essentially an annual premium per enrolled household. The insurer is

compensated on the basis of the number of Smart Cards issued, i.e. households covered. Each contract is specified on the basis of an individual district in a state and the insurer agrees to set up an office in each district where it operates. While more than one insurer can operate in a particular state, only one insurer can operate in a single district at any given point in time.  The hardware and software specifications laid down by GOI imply inter-operability across districts and states.

What is the health expenditure limit for a BPL beneficiary?

BPL families are entitled to more than 700 in-patient medical procedures with a cost of up to 30,000 rupees per annum for a nominal registration fee of 30 rupees. Pre-existing medical conditions are covered and there is no age limit. Coverage extends to the head of household, spouse and up to three dependents.

Does the beneficiary bear the cost and then gets reimbursement or is there some other arrangement to meet the hospitalization expenses?

The use of Smart Card has not only made the scheme truly cashless, it has also provided

interoperability to facilitate use by migrant labour. Only for the first time, contribution of 30/
 

An electronic list of eligible BPL households is provided to the insurer according to a prespecified format. The list is posted in each village prior to the enrollment and the date and location is publicized in advance. Mobile stations are set up at local centers (e.g., public schools). These stations are equipped with the hardware required to collect biometric information (fingerprints) of the members of the household covered and to print smart cards with a photo. The smart card along with an information pamphlet describing the scheme and the list of hospitals is provided on the spot once the beneficiary has paid the 30 rupee fee. The process takes less than ten minutes. Three individuals must be present at each enrollment: A district-level, state government officer is present and must insert his own, centrally-issued smart card to verify the legitimacy of the enrolment. (In this way, each enrollee can be tracked to a particular state government official). In addition, a smart card vendor and insurance company representative must be 

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present. At the end of the day of enrolment, the list of households issued smart cards is sent to the state government and centralized at the district level.

Who would issue the Smart Card? Who would own the card? Will the

smart card be delivered on-the-spot?

The smart card will be issued by the insurance company through the instrumentality of the smart card service providers. However, the ownership, of the card will remain with the

Central government. The smart card would be delivered on the spot after printing on the

location itself. The cost, if any, would be borne by the insurance company as a part of the

overall bill.

Can the card be issued in the absence of head of the family? Can it be

issued in the absence of member/members of the family? Can the additions

be made post-issue of the card?

The smart card cannot be issued in the absence of head of the family as his photograph has to appear on the face of the card. However, it can be issued in case the head of the family is

present but the members of the family are missing. Their details can be added subsequently at the district kiosk to be maintained by the insurance companies.

What would be the consequences of loss of smart card? How would it be

re-issued?

A new card can be issued in case of loss of smart card. However, the beneficiary will have to bear the cost of duplicate card. As the details of the family would be available in the

database, the card could be issued at the district kiosk.

What is the definition of “family”? Does it include the parents? If the

family size is more than five, who should be left out? Who would take this

decision?

Coverage under the scheme is being provided for BPL workers and their families (up to a unit of five). A family would comprise the household head, spouse and up to three dependents. The dependents would include such children and/or parents of the head of the family as are listed as part of the family in the BPL database. If the family size is more than five, the head of the family would decide as to who all should be left out. However, in case the name of the spouse is listed as part of the family in the database, the second member would necessarily be the spouse and the selection would be for the remaining three slots.

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Is OPD covered? Is OPD consultation free? If not free, who would pay

those charges? Which all ailments are excluded? Are these ailments be

specified? Is there an indicative list? What is that list?

The OPD facilities are not covered under this scheme. However, OPD consultation is free.

Beyond consultation, if any expenditure is incurred in the OPD, which does not lead to

hospitalization, will be met by the beneficiaries. Common exclusions have been listed out in the detailed Guidelines. These common exclusions include:

• Conditions that do not require hospitalization

• Congenital external diseases

• Drug and Alcohol Induced illness

• Sterilization and Fertility related procedures

• Vaccination

• War, Nuclear invasion

• Suicide

• Naturopathy, Unani, Siddha, Ayurveda

However, the aforementioned are only indicative in nature and it has been specified in the

Guidelines that there should be minimum exclusions and the list of exclusions would be

negotiated between State and the Insurers and would be subject to assessment by the

Approval and Monitoring Committee to ensure that it is not overly wide.

How the transaction at the Hospital will take place?

The smart card entitles its bearer to a list of pre-specified in-patient services in the second

month following enrollment. So, for example, someone enrolled in the month of February can use the card at designated hospitals as of April 1st of the same year through March 31

following year. (Provisions exist for pro-rata premium payments to the insurance company in the event of partial year enrolment subject to a minimum of six months.) The transaction process begins when the member visits the participating hospital and his or her card is swiped. If a diagnosis leads to a procedure, the appropriate prescribed package is selected in the software menu. Upon release, the card is again swiped and the pre-specified cost of the procedure is deducted from the 30,000 rupee total on the card. A receipt is printed and provided to the member.

Are medical procedures listed out? Is the cost also listed out? Who should

With a view to provide security to the beneficiaries in terms of the charges levied for a

particular treatment and to standardize the cost of each medical procedure, it was found

necessary to list out the medical procedures and the cost thereof. However, the cost of each

medical procedure is not mandatory for the State which can negotiate it separately with the

insurance company who in turn would enter into a contract with the network hospitals

accordingly. However, the States have been mandated to fix some cost. There is, therefore,

Can a beneficiary be transferred to another empanelled hospital? What are

the cost implications for the beneficiary? Who will bear the cost?

The beneficiary can be transferred to another empanelled hospital and so long as there is

amount available in the insurance cover, the beneficiary will not bear the cost. The second

network hospital will pay the amount for the concerned insurance company.

In case of death of head of the family will the card continue to operate?

In case of death of head of the family, the card can continue to operate for other members of

the family whose details exist in the chip of the card.

In case of death of a family member can he be replaced by another member

who was not originally listed in the card?

In case of death of a family member, he can be replaced by another member who was not

originally listed in the card. However, the name of this additional member should have been

there in the BPL database available at the time of enrollment.

If the bill goes beyond Rs.30,000/- who bears the cost?

If the bill goes beyond Rs.30,000/

‐, the cost thereof shall be borne by the beneficiary.

Will there be a helpline accessible to all the beneficiaries? Who would

maintain it?

The Insurance companies are mandated to set up helpline in each district and it shall be their responsibility to maintain it.

Will a Government Department handle the funds in the State? Or an

independent agency do that? Will this agency be wholly owned by the State

Government?

For a seamless flow of fund to the insurance companies, an independent legal entity, under

the control of State Government, has to be designated as nodal agency. The fund flow will

take place through this agency.

Who would collect Rs.30/- from the beneficiary? How will it be accounted

for?

The registration fee of Rs.30 would be collected from the beneficiary by the insurance

company and adjusted against the payment of premium to be made to the insurance company by the State Government.

How the transactions at the Hospitals would be monitored?

Information on the transactions that take place each day at each hospital is uploaded through a phone line to a database on a district server. A separate set of pre-formatted tables are generated for the insurer and for the government respectively. This allows the insurer to track claims, transfer funds to the hospitals and investigate in the case of suspicious claim patterns through on-site audits. Governments are able to monitor utilization of the program by members and to some extent, begin to measure the impact of the program. (Rigorous M&E methods are being designed and may be supported by the World Bank.) Periodic reports would be made publicly available on the internet and through published reports.

Is there any official website of Rashriya Swasthaya Bima Yojna (RSBY) ?

The website address for full details of the scheme is : http://rsby.in/

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no uniformity mandated throughout the country but the cost has to be fixed in each State

making use of the suggestions given by the Central Government.

determine the cost? Is it mandatory for the hospitals? Is there a uniformity

of costs for public and private hospitals? Is it uniform throughout the

State? Is it uniform throughout the country?

st

What is procedure of enrolling a BPL Household to the Scheme? How will

it get its Smart Card?

‐rupees would be sought by way of Registration fee, from the BPL beneficiary with a view to inculcating a sense of ownership in them. Transportation cost of Rs. 100/limit of Rs. 1,000/‐ per visit with an overall‐ per annum is also admissible under the scheme.

2 provide grassroots outreach and assist members in utilizing the services after enrolment. The insurer must also provide a list of empanelled hospitals that will participate in the cashless arrangement. These hospitals must meet certain basic minimum requirements (e.g., size and registration) and must agree to set up a special RSBY desk with smart card reader and trained staff. The list should include public and private hospitals.

Is it being implemented all over the country?

hat involve hospitalization.

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