Sunday, July 8, 2012

Projects of Path foundation

Project name - Rural Education for formers

Objective - To educate farmers about new hybrid crop varieties as well as how to cultivate these crops.

Coverage area - U.P & Bihar
Target - To run in at least 20 Rural districts.

Activities - Volunteers go into rural villages and educate people about the hybrid crops they can earn high profits from and also to make them aware of the brands of seeds and industries that are engaged in agriculture. The Society establishes relations with industries and provides the hybrid seeds and fertilizers to farmers directly, so that the farmers benefit more from such procurement. We also spread awareness among the farmers in developing economical biofuel units,  cultivating medicinal plants and delivering them to our PATH FOUNDATION nodal centers

Desirable output - Monthly meetings on a regular basis with farmers at the PATH FOUNDATION nodal centers where they provide their feedback. Farmers are now cultivating flowers and medicinal plants, planting neem and bamboo trees, building biofuel units and more.. to raise their income and living status.  Society volunteers participate in open door discussions with farmers and take their feed back in ways to improve the rural condition.
Drawback - Unavailability of soil test at village level by way of mobile vans. So we achieve less productivity of crops and are not able to reach targets.


Project name- Padhta Bachpan

Objective -To educate children of ages 2 - 5 years through toys, models, charts and also develop their intellect and understanding about family and society and  to motivate them to come for education in our centers.

Activities - We educate children of 2 - 5 years. We visit each guardian's house to report the progress of their child. Periodic meetings are organized with guardians and we also meet with Govt. & Private school Teachers and provide facilities for the children above 5 years in regard of their education and skills. Also we organize monthly staff meetings for checking the progress of the Project.

Target - To open centers in 100 villages in each district. (People are welcome to contribute)
Area coverage – UP & BIHAR.

Output - Personality development in children. Children are better educated and well developed. Increase in literacy. Motivation towards education amongst villagers. Use of toys and charts attract children towards education.Parents offer their appreciation and gratitude to our organization for our social mission.


Project name- Youth Health Awareness Promotion Programme.

Objective - To provide awareness of communicable diseases such as Leprosy, AIDS, HIV, Cancer, Polio, Blindness, Dengue, Chicken Gonia etc. amongst people.

Activities -We organize awareness campaigns against communicable diseases and provide the information of sources and symptoms of disease, how to prevent them naturally if  possible. We also help the people who are suffering from these diseases. PATH FOUNDATION  provides free Medical Counseling Centers and promotes the utilization of natural cures, natural therapy and Yoga for drug addiction.
Target - To open centers in 100 villages in each district. (People are welcome to contribute)

Area coverage – UP & BIHAR

Output - People in rural areas are benefited and motivated not to take drugs and alcohol.Most of them are able to understand how communicable diseases are spread by carelessness. As a result they take more care in cleaning the neighborhood and start benefiting from government schemes such as National Rural Health Mission. Many come to our camps and take health consultation and support our PATH FOUNDATION  mission.


Project name- Education on Wheel for BPL Children. 

Objective - The Education on Wheels brings education to children who do not go to regular school. These children may be forced to work because of poverty, or there may be no nearby government school, or they and their parents may not understand the value of education.
Activities - The Education on Wheels reaches out to them by bringing a school to where they live. It provides informal schooling on sidewalks and in spare corners of slums. Even though the ‘centres’ usually consist of no more than a rug laid on the ground and a blackboard propped against a wall, they represent all the education some children will ever get. PATH FOUNDATION  provides Two teachers travel by van to a total of 6 centres a day. Each teacher visits the same three centres every day, four days a week, and teach English, Maths and Hindi at each for 2-3 hours. After class they distribute a nutritious meal and at least once a week

Target - To Run atleast 5 VAN’s to for covering vide area . (People are welcome to contribute)
Area coverage – UP & BIHAR

Output - Unlike many government schools, the Education on Wheels centres are fun and child-friendly. The teachers are diligent and loving and successfully manage to inspire large groups of children of all ages to attend. To begin with the challenge is to motivate the children to sit peacefully during the class, but soon they are keen to learn and make great progress.
In addition to learning to read, write and calculate, the children are taught social behavior and about the world and possibilities beyond their neighborhood. The health of the children improves as they learn personal hygiene, get vaccines and have the courage to go to hospitals. They also learn of the dangers of tobacco and drugs, and are made aware of sexually transmitted diseases and HIV/AIDS. Local communities appreciate the project and, on seeing the results, are invariably eager for it to continue.


Tuesday, June 26, 2012

PROJECTS FOR DEVELOPMENT & WELFARE

S. No.      Name Of The Project                                              Projectof Cost


1.      Aged Home ( Old Aged Home ) /- Project                               19,28,800

2.      Rural Water Project                                                              3,60,00,000
      
 3      Children's Home or Orphanage Project                                 13,02,420/-

4         Urban Slum Development                                                     24,23,500/-

5         Early Intervention Project                                                    22,64,000/-

6       Setting Up An Income Generation Project                              8,43,800/-

7       Creche                                                                                       4,14,000/-

8      Watershed Management Project                                             8,00,000/-

9       Child Rights Project                                                              27,12,200/-

10       School Project                                                                    1,57,87,000/-

11       Tuition Center Supplementary Education                             2,60,000/-

12        Agriculture Development Project                                       14,00,000/-

13       Health Care Project                                                             60,00,000/-

14       Rural Development Project                                                 26,51,500/-

15           Hospital Dispensary Project                                           19,50,600/-

16       Tribal Development Project                                                 9,49,500/-

17      Health Awareness of Medical Camp                                   2,47,500/-

18     Social forestry Project                                                          11,42,000/-

19    Handicapped Care Project                                                     10,28,000/-

20     Community Development                                                     17,57,500/-

21     Mobile Medical Care Ambulance Project                          16,00,000/-

22     Education / Children Sponsorship Project                            8,33,050/-

23         Education Project                                                                                      48,50,300/-

24       HIV / AIDS Prevention & Control for Truckers FSW. MSM. IDu        44,98,250/-

25      Vermiculture Production & Training Project                                              1,82,000/-

26     Community Radio station                                                                           17,62,500/-

27     Computer Training Project                                                                           7,00,000/-

28     Community Care for HIV / AIDS Infected                                              1,98,20,527/-

29     Lepers Care Project                                                                                     13,02,792/-

30    HIV / AIDS Prevention & Control for Prisoners                                        54,23,980/-

31    Child Health Project                                                                                      6,86,000/-

32    Youth Skill Training Project                                                                       11,14,000/-

 33        Women Skill or Technical Training                                                        1,09,000/-

34    Youth Development Project                                                                       24,80,500/-

35     Community College Project                                                                     89,48,600/-

36       Human Rights Project                                                                           11,27,600/-

37     Public School Project                                                                             90,034,200/-

38      Community Knowledge & Resource Center                                        12,10,000/-

39      Revolving Fund. Loan Schemes for SHGs                                          13,39,750/-

40     Scholarship Project                                                                                   5,25,000/-

41      SHGs Formation & Development Project                                           16,55,000/-

42     Preparatory training camp for X, XII students                                     8,14,000/-

43    Housing Project                                                                                  2,20,30,000/-

44    Prevention of Women & Child Trafficking                                          22,08,500/-

45   Disabled Rehabilitation Project                                                            64,58,000/-
46      Child Labour Project                                                                            36,32,000/-

47    Tsunami Relief and Rehabilitation Projec                                       1,28,02,000/-

48    Bonded Labour Project                                                                          9,29,000/-

49   Adult Education Project                                                                           5,50,000/-

50     Reproductive and Child Health Project                                                9,63,750/-

51    Income Generation Project                                                                     8,43,500/-

52    Environmental Awareness Project                                                         6,07,000/-

Sunday, June 24, 2012


भारत के बारे में भौगोलिक जानकारी
ब्यौरेविवरण
स्‍थानहिमालय द्वारा भारतीय पेनिसुला का मुख्‍य भूमि एशिया से अलग किया गया है। देश पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिन्‍द महासागर से घिरा हुआ है।
भौगोलिक समन्‍वययह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध मे स्थित है, देश का विस्‍तार 8° 4' और 37° 6' l अक्षांश पर इक्‍वेटर के उत्तर में, और 68°7' और 97°25' देशान्‍तर पर है।
स्‍थायी मान समयजी एम टी + 05:30
क्षेत्र3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर
देश का टेलीफोन कोड+91
सीमाओं में स्थित देशउत्तर पश्चिम में अफगानिस्‍तान और पाकिस्‍तान, भूटान और नेपाल उत्तर में; म्‍यांमार पूरब में, और पश्चिम बंगाल के पूरब में बंगलादेश। श्रीलंका भारत से समुद्र के संकीर्ण नहर द्वारा अलग किया जाता है जो पाल्‍क स्‍ट्रेट और मनार की खाड़ी द्वारा निर्मित है।
समुद्रतट7,516.6 किलोमीटर जिसमें मुख्‍य भूमि, लक्षद्वीप, और अण्‍डमान और निकोबार द्वीपसमूह शामिल हैं।
जलवायुभारत की जलवायु को मोटे तौर पर उष्‍णकटिबंधीय मानसून के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। परन्‍तु भारत का अधिकांश उत्तरी भाग उष्‍णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर होने के बावजूद समग्र देश में उष्‍णकटिबंधीय जलवायु है जिसमें अपेक्षाकृत उच्‍च तापमान और सूखी सर्दी पड़ती है। चार मौसम है:
  1. सर्दी (दिसम्‍बर-फरवरी)
  2. गर्मी (मार्च-जून)
  3. दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम (जून-सितम्‍बर)
  4. मानसून पश्‍च मौसम (अक्‍तूबर-नवम्‍बर)
भूभागमुख्‍य भूमि में चार क्षेत्र हैं नामत: ग्रेट माउन्‍टेन जोन, गंगा और सिंधु का मैदान, रेगिस्‍तान क्षेत्र और दक्षिणी पेनिंसुला।
प्राकृतिक संसाधनकोयला, लौह अयस्‍क, मैगनीज अयस्‍क, माइका, बॉक्‍साइट, पेट्रोलियम, टाइटानियम अयस्‍क, क्रोमाइट, प्राकृतिक गैस, मैगनेसाइट, चूना पत्‍थर, अराबल लेण्‍ड, डोलोमाइट, माऊलिन, जिप्‍सम, अपादाइट, फोसफोराइट, स्‍टीटाइल, फ्लोराइट आदि।
प्राकृतिक आपदामानसूनी बाढ़, फ्लेश बाढ़, भूकम्‍प, सूखा, जमीन खिसकना।
पर्यावरण - वर्तमान मुद्देवायु प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा संरक्षण, ठोस अपशिष्‍ट प्रबंधन, तेल और गैस संरक्षण, वन संरक्षण, आदि।
पर्यावरण-अंतर्राष्‍ट्रीय करारपर्यावरण और विकास पर रीयो की घोषणा, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्‍त राज्‍य ढांचागत कार्य सम्‍मेलन के लिए क्‍योटो प्रोटोकॉल, विश्‍व व्‍यापार करार, नाइट्रोजन ऑक्‍साइड के सल्‍फर उत्‍पसर्जन को कम करने सर उनके ट्रांस बाउन्‍ड्री फ्लेक्‍सेस (नोन प्रोटोकॉल) पर एल आर टी ए पी हेन्सिंकी प्रोटोकॉल, वोलाटाइल ऑरगनिक समिश्रण या उनके ट्रांस बाऊन्‍ड्री फलाक्‍सेस (वी वो सी प्रोटोकॉल) के उत्‍सर्जन से संबंधित एल आर टी ए पी के लिए जेनेवा प्रोटोकॉल।
भूगोल-टिप्‍पणीभारत दक्षिण एशिया उप महाद्वीप के बड़े भूभाग पर फैला हुआ है।

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी

भारत में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व उन्नति की है। इसी क्रम में एक और कीर्तिमान स्थापित करते हुए पूरे देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सुविधा को लागू किया गया है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 20 जनवरी 2011 को इस सेवा का विधिवत शुभारंभ किया है।

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) क्या है ?

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सुविधा उपयोगकर्ताओं को एक ही लाइसेंस सेवा क्षेत्र में अपने मौजूदा मोबाइल नंबर के साथ किसी नए मोबाइल सेवा प्रदाता का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करती है। नई मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी एक नया सिम कार्ड प्रदान करेगी।
पोर्टेबिलिटी संबंधी कार्य सात कार्य दिवसों के अंदर पूरा हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर पूर्व सेवा क्षेत्रों में इस काम के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है।

एमएनपी सुविधा का लाभ कौन ले सकता है?

कोई भी मोबाइल फोन उपयोगकर्ता, जो प्री-पेड या पोस्ट-पेड (जीएसम/सीडीएमए) सेवा का उपयोग कर रहा है, किसी अन्य सेवा प्रदाता कंपनी का उपयोग कर सकता है।
  • पोर्टिंग के लिए आवेदन करने की तिथि से पहले किसी भी मामले में सामान्य बिलिंग चक्र के अनुसार उपयोगकर्ता का कोई भी बकाया बिल या बकाया राशि शेष नहीं रहनी चाहिए।
  • किसी भी पोर्टिंग के लिए अनुरोध एक नए कनेक्शन की सक्रियता की तारीख या अंतिम पोर्टिंग की समाप्ति के 90 दिनों के भीतर प्रभावी होगा।
  • मोबाइल नंबर के स्वामित्व में परिवर्तन के लिए कोई भी अनुरोध प्रक्रिया में नहीं होना चाहिए।
  • उपयोगकर्ता ने लाइसेंस सेवा क्षेत्र के भीतर पोर्टिंग के लिए आवेदन किया हो।
  • संबंधित मोबाइल नंबर के पोर्टिंग को न्यायालय के किसी भी कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया हो।
  • पोर्टिंग अनुरोध में वर्णित अद्वितीय पोर्टिंग कोड मोबाइल की मांग की संख्या के लिए दाता संचालक द्वारा आवंटित अद्वितीय पोर्टिंग कोड से मिलना चाहिए।
  • उपयोगकर्ता ने वर्तमान कनेक्शन से बाहर निकलने के लिए दिए गए नियमों का पालन किया है।

मैं कैसे एक नए मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के लिए पोर्ट कर सकता हूं?

प्रक्रिया के मुख्य चरण निम्न प्रकार हैं:-
  • उपयोगकर्ता को अपने मोबाइल नंबर की पोर्टिंग के लिए नएमोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के सेवा केन्द्र या अधिकृत विक्रेता के पास जाना होगा। इसके पश्चात एक सेवा पंजीकरण फार्म भरें एवं प्रक्रिया के लिए पोर्टिंग शुल्क का भुगतान करें।
  • उपयोगकर्ता को अपने यूपीसी (अद्वितीय पोर्टिंग कोड) को प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल नंबर से, जिसे वह पोर्ट करवाना चाहता है, दाता संचालक को 1900 पर एक संदेश भेजना होगा। 
  • एमएनपी सुविधा का लाभ लेने के लिए उपयोगकगर्ता को पोर्ट लिखकर संदेश अपने दस अंकों के मोबाइल नंबर के साथ 1900 पर भेजना होगा और इसके पश्चात उपयोगकर्ता संदेश के माध्यम से ही अपना यूपीसी पोर्टिंग कोड प्राप्त करेगा। (उदाहरण के लिए PORT xxxxxxxxxx लिखें और फिर इसे 1900 पर भेज दें)
  • संदेश प्राप्त होने पर दाता संचालक एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से उपयोगकर्ता का अद्वितीय पोर्टिंग कोड तुरंत संदेश के द्वारा उसे भेजेगा। उपयोगकर्ता को यह अद्वितीय पोर्टिंग कोड पोर्टिंग के लिए आवेदन करने समय आवेदन पत्र में भरना होगा।
  • किसी मामले में अगर उपभोक्ता का कॉलर लाइन पहचान (सीएलआई) दस अंकों के मोबाइल नंबर के साथ मेल नहीं खाता है, तो उसे अद्वितीय पोर्टिंग कोड आवंटित नहीं किया जा सकता लेकिन एक संदेश के माध्यम से उपयोगकर्ता को यह सूचित किया जाता है कि उसका कॉलर लाइन पहचान (सीएलआई) दस अंकों के मोबाइल नंबर के साथ मेल नहीं हो रहा है।
  • अद्वितीय पोर्टिंग कोड जो कि उपयोगकर्ता को आवंटित किया जाता है आवेदन की तिथि से पंद्रह दिनों तक या कई बार नंबर जो पोर्ट हो चुका है, जो भी पहले हो, तक मान्य होता है।
  • जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर पूर्व के सेवा क्षेत्रों में अद्वितीय पोर्टिंग कोड की वैद्यता आवेदन की तिथि से तीस दिनों तक या कई बार नंबर जो पोर्ट हो चुका हो, जो भी पहले हो, तक होगी, चाहे अनुरोधों की संख्या उपयोगकर्ता के द्वारा बनाई गई हो।
  • नई सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा उपयोगकर्ता को एक नया सिम कार्ड जारी किया जायेगा।
  • पोर्टिंग अनुरोध के अनुमोदन के पश्चात नएमोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी को सूचित किया जाएगा।

पोर्टिंग शुल्क

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अनुसार एक नए नेटवर्क पर पलायन की लागत 19 रुपए है। बहरहाल, नए ऑपरेटरों के पास उपयोगकर्ताओं को फीस माफ करने या छूट देने का विकल्प मौजूद होगा। भारत संचार निगम लिमिटेड  ने संभावित ग्राहकों के लिए शुल्क माफ किया है।

एमएनपी से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न

नए मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी को पोर्ट करने में कितना समय लगता है?

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अनुसार, किन्ही भी 7 कार्यदिवस के अंदर पोर्टिंग का कार्य पूरा हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर पूर्व सेवा क्षेत्रों में 15 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है।

बाधित सेवा अवधि क्या है?

यह 2 घंटे की वह अवधि है जब आपकी मोबाइल सेवाओं को बाधित किया जायेगा। वास्तविक समय आपको हमारे द्वारा संदेश के माध्यम से बताया जायेगा।

क्या मैं पोर्टिंग के लिए आवेदन करने के पश्चात अपने अनुरोध को रद्द कर सकता हूं? क्या मुझे भुगतान की गई राशि वापस मिलेगी?

हां, आप पोर्ट के लिए आवेदन करने के 24 घंटों के भीतर अपने नएमोबाइल सेवा प्रदाता के साथ अपना अनुरोध रद्द कर सकते हैं।

क्या मुझे नएमोबाइल सेवा प्रदाता के पास पोर्ट करने से पहले अपनी मौजूदा सेवाओं को बंद कराने की आवश्यकता है?

नहीं, आपको अपनी मौजूदा सेवाओं को रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक बार सफलता से नएमोबाइल सेवा प्रदाता के पास पोर्ट कर लेते हैं तो आपकी अपने मौजूदा मोबाइल सेवा प्रदाता की सेवाएं स्वत: ही समाप्त हो जाएंगी।

पोर्टिंग प्रक्रिया के दौरान क्या मैं वर्तमान सेवाओं का उपयोग कर सकता हूं?

हां, आप इस प्रक्रिया के दौरान आप अपनी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, सिर्फ अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सेवा को छोड़कर, जो आपके पोर्टिंग अनुरोध के पश्चात आपके वर्तमान मोबाइल सेवा प्रदाता के द्वारा निलंबित कर दी जाती है।

मैं एमएनपी के लिए कहां आवेदन कर सकता हूं?

इसके लिए आपको मोबाइल सेवा प्रदाता के सेवा केंद्र अथवा प्राधिकृत डीलर के पास जाकर पोर्टिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सेवा पंजीकरण फॉर्म भरकर आगे की प्रक्रिया के लिए पोर्टिंग शुल्क का भुगतान करें।

एमएनपी के लिए मुझे कितना भुगतान करने की आवश्यकता होगी?

एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर अपना नंबर स्थानांतरित करने की लागत 19 रुपए है। हालांकि, नए ऑपरेटर के पास शुल्क माफ करने अथवा अन्य छूट देने का विकल्प होगा। भारतीय संचार निगम लिमिटेड ने अपने संभावित ग्राहकों के लिए यह शुल्क माफ किया है।

समय पर सेवा ना मिलने पर अपनी शिकायत कहां कर सकते हैं?

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

क्या मैं अपने नंबर को एक से अधिक बार पोर्ट कर सकता हूं?

आप एक से अधिक मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को एक ही समय में पोर्टिंग का अनुरोध नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको वर्तमान मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी की 90 दिनों की सदस्यता के साथ पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए।

स्‍थायी खाता संख्‍या के लिए आवेदन करना (पैन)

स्‍थायी खाता संख्‍या के लिए आवेदन करना (पैन)

स्‍थायी खाता संख्‍या (पीएएन) का आशय दस अंकीय वर्णक्रमिक संख्‍या से है, जो भारत में आयकर विभाग द्वारा लेमिनेटेड कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। उन सबके लिए जो अपनी आम कर विवरणी फाइल करते हैं, पैन संख्‍या होना जरूरी हैं, चूंकि वर्ष 2005 से आयकर विभाग द्वारा आय विवरणी तथा देश में किसी आयकर प्राधिकारी के साथ पत्र व्‍यवहार में पैन का जिक्र करना अनिवार्य बना दिया गया है।
अब केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित वित्तीय लेन देनों से संबंधित सभी में भी पैन का जिक्र करना अनिवार्य हो गया है जैसा कि अचल सम्‍पत्ति, मोटर वाहन की बिक्री और खरीद, और नकद भुगतान, कुछ सीमा से अधिक होटलों और रेस्‍तरा को भुगतान या किसी विदेशी देश में यात्रा करने के संबंध में पैन का जिक्र करना अनिवार्य हो गया है। टेलीफोन या सेल्‍युलर फोन कनेक्‍शन प्राप्‍त करने के लिए पैन का उल्‍लेख करना अनिवार्य हो गया है। इसी प्रकार बैंक या डाकघर में 50,000 रुपए से अधिक सावधि जमा करने या बैंक में 50,000 रुपए या इससे अधिक जमा करने में पैन का उल्‍लेख किया जाना है।

पैन के लिए आवेदन कैसे करें ?

आयकर विभाग ने सुनिश्चित किया है कि पैन के लिए आवेदन करना सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया है। आपको केवल अपेक्षित आवेदन प्रपत्र संख्‍या 49 ए जमा करने की आवश्‍यकता है। पैन आवेदन को यूटीआई इन्‍वेस्‍टर सर्विसेज लिमिटेड (विभिन्‍न शहरों में आईटी पैन सेवा केन्‍द्र का प्रबंधन करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी) के वेबसाइट या नेशनल सिक्‍युरिटीज डिपोजेटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या स्‍थानीय प्रिंटर्स द्वारा मुद्रित किया जा सकता है या फोटो कॉपी (ए 4 आकार 70 जीएसएम कागज पर) या अन्‍य किसी स्रोत से प्राप्‍त किया जा सकता है। प्रपत्र आईटी पैन सेवा केन्‍द्रों और टी आईएल सुविधा केन्‍द्रों में भी उपलब्‍ध है। व्यक्तियों जो भारत का नागरिक नहीं है, एक नया पैन कार्ड आवेदन करने के लिए प्रपत्र सं 49AAखुलती है। का उपयोग कर सकते हैं।
फॉर्म पर चिपकाने के लिए आपको हाल ही का रंगीन फोटो की आवश्‍यकता होगी (आकार 3.5 से.मी 2.5 से.मी)। आपको प्रपत्र 49 ए में आयकर विभाग के संबंधित मूल्‍यांकन अधिकारी का पद और कोड का उल्‍लेख करना जरूरी है। आप इसे आईटी पैन सेवा केन्‍द्रों से प्राप्‍त कर सकते हैं जो ऊपर सूचीकृत वेबसाइटों में उल्लिखित हैं तथा आवेदन के साथ पहचान और निवास का प्रमाण भी दिया जाएगा।
भरा हुआ आवेदन पप्रत्र को आपके निकटतम आईटी पैन सेवा या टीआईएन सुविधा सेवा में अपेक्षित शुल्‍क के साथ जमा किया जाना है। ऐसे केन्‍द्रों का स्‍थान नीचे दी गई सुविधाओं का उपयोग करके ऑनलाइन देखा जा सकता है।
नए पैन के लिए आवेदन भी नेट जरिए भेजा जा सकता है। इसके अतिरिक्‍त पैन डाटा में परिवर्तन या सुधार के लिए अनुरोध या नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध (मौजूदा पैन के लिए) भी इंटरनेट के माध्‍यम से किया जा सकता है। और अधिक ब्‍यौरे के लिए http://www.tin- nsdl.com  देखें। यदि पैन आबंटन के लिए आवेदन नेट के माध्‍यम से भेजा जाता है और भुगतान नामजद क्रेडिट कार्ड के जरिए किया जाता है है तो प्राथमिकता के आधार पर पैन आबंटित किया जाता है और इसकी सूचना ई-मेल के जरिए दे दी जाती है।
और अधिक सूचना के लिए आयकर विभाग के वेबसाइट पर स्‍थायी खाता संख्‍या संबंधी एफएक्‍यू (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं)खण्‍ड देखें।

पासपोर्ट के लिए आवेदन करना

पासपोर्ट के लिए आवेदन करना

विदेश मंत्रालय का कोंसली, पासपोर्ट एवं वीजा प्रभाग केन्‍द्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) के जरिए भारतीय राष्‍ट्रिकों को तथा विदेश स्‍थित भारतीय मिशनों/ केन्‍द्रों के पासपोर्ट, वीजा एवं कोंसली स्‍कंधों के जरिए विदेशी राष्‍ट्रिकों और विदेश में रहने वाले भारतीयों को पासपोर्ट एवं कोंसली सेवाएं प्रदान करता है ।
केन्‍द्रीय पासपोर्ट संगठन के अंतर्गत 37 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ)/ पासपोर्ट कार्यालय (पीओ) है जो पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और समय-समय पर यथा संशोधित पासपोर्ट नियमावली, 1980 के उपबंधों के तहत भारत में पासपोर्ट से जुड़े मामलों को देखते हैं । 37 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों/पासपोर्ट कार्यालयों के अतिरिक्‍त फिलहाल 15 पासपोर्ट आवेदन संग्रहण केन्‍द्र (पीएसीसी) भी हैं जिनमें से अधिकांश दूरस्‍थ क्षेत्रों में अवस्‍थित हैं । इसके अतिरिक्‍त 495 जिला पासपोर्ट सेल और 1154 स्‍पीड पोस्‍ट केन्‍द्र भी हैं जो आवेदन संग्रहण केन्‍द्रों के रूप में कार्य करते हैं ।

पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे करें? 

भारतीय पासपोर्ट के लिए दो मार्गों से आवेदन किया जा सकता है, पहला ऑनलाइन आवेदन के माध्‍यम से, जहां आवेदक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकता है और व्‍यक्तिगत रूप से आवश्‍यक दस्‍तावेज लेकर जाने के लिए पहले से समय नियत कर सकता है और दूसरे मामले में आवेदक शहर के नामनिर्दिष्‍ट पासपोर्ट सेवा केन्‍द्र से सीधे आवेदन पत्र ले सकता है और इसे भर कर निवास-स्‍थान, जन्‍म तिथि, नाम में परिवर्तन और ईसीएनआर के प्रलेख, पासपोर्ट आकार के फोटो आदि लेकर प्रत्‍यक्ष रूप से आवेदन जमा कर सकता है।

प्रमाणपत्रों / दस्‍तावेजों की सभी स्‍वयं सत्‍यापित प्रतियां आवेदन जमा करने के समय पासपोर्ट कार्यालय में मूलरूप के साथ जांची जाएंगी। पासपोर्ट जारी करने के लिए सामान्‍य रूप से पांच से छ: सप्‍ताह का समय लगता है। जबकि आपातकालीन स्थिति में आप ''तत्‍काल'' योजना के तहत नए या डुप्‍लीकेट पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इससे अतिरिक्‍त शुल्‍क के भुगतान पर पासपोर्ट जारी किया जाता है और यह सामान्‍य पासपोर्ट आवेदन शुल्‍क से अधिक होता है। ''तत्‍काल'' योजना केवल उन मामलों में लागू होगी जहां पुलिस सत्‍यापन रिपोर्ट की आवश्‍यकता नहीं है (15 वर्ष से कम उम्र के बच्‍चे) अथवा जहां पासपोर्ट पुलिस सत्‍यापन के बाद (डुप्‍लीकेट पासपोर्ट / पते में बदलाव किए बिना पासपोर्ट पुन: जारी करना, अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ शासकीय कर्मचारी और उनके जीवन साथी तथा सत्‍यापन प्रमाणपत्रों के साथ आवेदन) जारी किया जा सकता है।
और अधिक सूचना और ब्‍यूरो के लिए पासपोर्ट कार्यालय का केन्‍द्रीय वेबसाइट  देखें।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) का क्रियान्‍वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय - द्वारा किया जाता है जो कि सरकार के सबसे महत्‍वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। इस योजना के तहत सरकार की गरीबों तक सीधे पहुंच रहेगी और विकास के लिए विशेष रूप से प्रोत्‍साहित किया जाएगा। राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्‍येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का गारंटीशुदा अकुशल मजदूरी/रोजगार वित्तीय वर्ष में प्रदान किया जाएगा।

यह अधिनियम 2 फरवरी, 2006 को लागू किया गया और इसे कई चरणों में लागू किया गया। पहले चरण में 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया। 2007-08 में दूसरी किस्‍त में 130 जिलों को जोड़ा गया। प्राथमिक लक्ष्‍य के अनुसार राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुरुआती पांच सालों में पूरे देश में विस्‍तार किया जाएगा। संपूर्ण राष्‍ट्र को एक सुरक्षित दायरे और मांग की दृष्‍टि से इस योजना का विस्‍तार 274 ग्रामीण जिलों में किया गया। 1 अप्रैल, 2008 में इसका तीसरा चरण आरंभ किया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला कानून है। इसमें एक बड़े पैमाने पर रोजगार गारंटी प्रदान की जाती है। इस अधिनियम का लक्ष्‍य रोजगार को बढ़ाना है। इसका सीधा लक्ष्‍य है कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन द्वारा सही उपयोग और गरीबी के कारणों जैसे सूखा, जंगलों की कटाई, मिट्टी के कटाव आदि को रोकने के प्रयास द्वारा नरेगा को सही तरीके से विकास मे लगाना है। इस प्रक्रिया के द्वारा लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाना भी सरकार की जिम्‍मेदारी है।

अधिकार आधारित ढांचे और मांग आधारित होने के कारण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पहले चलाए गए रोजगार कार्यक्रमों से बिल्कुल अलग है। विकेंद्रीकरण को मजबूत करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती में यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योजना निर्माण, निगरानी और अनुपालन में पंचायती राज संस्थाओं को यह अधिनियम एक केंद्रीय भूमिका प्रदान करता है। इस अधिनियम की अनोखी बात समय पर रोजगार गारंटी और 15 दिन में मजदूरी का भुगतान किया जाना है। अधिनियम के अनुसार मजदूरी का 90 प्रतिशत केंद्र सरकार देगी या काम के अभाव में दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते का वहन राज्य सरकार को करना होगा। इसका खर्च केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बेरोजगारी भत्ते में से राज्य को स्वत: प्रबंध करना होगा तथा श्रम आधारित कार्यों को बढ़ावा देना तथा मशीनों और ठेकेदारों की भूमिका का न होना इस अधिनियम की अन्य खास बातें हैं। इस योजना में 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी को अनिवार्य बनाया गया है। पिछले दो सालों से अनुपालन रुझानों से अधिनियम की आधारभूत वस्तुनिष्ठता प्रमाणित होती है।